शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्यप्रदेश देश में ऐसे पहला राज्य का दर्जा रखता है, जिसकी नगद या मुफ्त योजनाओं को अन्य प्रदेशों ने अपनाया। यह बात अलग है कि इसे उन सरकारों की जरूरत कहें, मजबूरी या फिर सीधा सियासी फायदा। लेकिन, देश की सर्वोच्च अदालत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के मुफ्त के वादे करने पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही कहा कि लोगों को अगर राशन और रुपये मुफ्त मिलते रहेंगे तो इससे लोगों की काम करने की इच्छा नहीं होगी। 

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिका में बेघर लोगों को शहरी इलाकों में आश्रय स्थल मुहैया कराने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान पीठ ने यह भी कहा कि मुफ्त वाली योजनाओं के चलते लोग काम नहीं करना चाहते। उन्हें मुफ्त राशन मिल रहा है और उन्हें बिना कोई काम किए पैसे मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तीखी शब्दों की नाराजगी को लेकर प्रदेश का सियासी पारा भी चढ़ने लगा है।

कांग्रेस ने साधा निशाना 

कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की आड़ लेते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस के विचार विमर्श विभाग प्रमुख भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि मुफ्त की सियासत की जिम्मेदार सिर्फ बीजेपी है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो दो रुपये किलो में राशन उपलब्ध कराती थी। मनरेगा के तहत श्रम के बदले रोजगार देती थी। कानून के तहत ही भोजन का अधिकार भी आता है। कोरोना काल में कमलनाथ सरकार ने परिस्थितिवश छह माह का एकमुश्त राशन देने की राहत प्रदेश की जनता को दी थी। लेकिन, फिर सरकार ने इसे नियमित किया। एक निश्चित रकम खातों में डालने की योजना भी बीजेपी सरकार की ही देन है। लिहाजा मामले पर बीजेपी को जवाब देना चाहिए। 

बीजेपी का पलटवार 

उधर, कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ भ्रम और झूठ की सियासत करती है। प्रदेश प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले सभी के लिए समान है। अंत्योदय ही बीजेपी की नीति रही है। अंतिम गरीब व्यक्ति तक हर स्तर पर मदद ही सरकार की प्राथमिकता रही है। यही राजनीति का भी आधार है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। लेकिन, गरीब कल्याण के लिए बीजेपी सरकार लगातार काम करती रहेगी।

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