शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सभी सरकारी दफ्तरों (Government Office) में प्रीपेड स्मार्ट मीटर (Prepaid Smart Meter) लगाए जाएंगे। इससे विभागों में अब करोड़ों के बिजली बिल (Electricity Bill) का बकाया नहीं होगा। सरकारी विभागों को पोस्टपेड मीटर (Postpaid Meter) का लंबित भुगतान करने के निर्देश दिए गए है। वित्त विभाग (Finance Department) ने सभी विभागों को आदेश जारी कर दिया है।

एमपी में आम जनता की तरह सरकारी भवनों में भी प्रीपेड बिजली के मीटर लगाए जाएंगे। इसे लेकर वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया कि ऊर्जा विभाग की अधीनस्थ विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा शासकीय विभागों के सभी स्तर के कार्यालय भवनों में वर्तमान में स्थापित ‘पोस्ट पेड मीटर’ को प्रतिस्थापित कर ‘प्रीपेड स्मार्ट मीटर’ लगाए जा रहे हैं।

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आदेश में यह भी कहा गया कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर में आवश्यकता के आधार पर अग्रिम रिचार्ज की आवश्यकता होगी। यह रिचार्ज बिना बिल के अग्रिम रूप से कराना होगा। इसलिए ऐसे समस्त कार्यालयों में जहां विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रीपेड मीटर स्थापित हो चुके हैं या भविष्य में स्थापित किये जाएंगे उन सभी कार्यालय भवनों के विद्युत देयकों के भुगतान के लिए व्यवस्था निर्धारित की जाती है…

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