मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 5 फरवरी बुधवार को प्रात: 11 बजे भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में शासकीय स्कूलों के प्रतिभाशाली 7,900 बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप इलेक्ट्रिक स्कूटी प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह एवं जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह भी उपस्थित रहेंगे।

मध्य प्रदेश में कक्षा 12 के सभी स्कूलों के टॉपर्स को इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलेगा

प्रदेश में संचालित शासकीय हायर सेकण्डरी विद्यालयों में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पाने वाले विद्यार्थी को नि:शुल्क ई-स्कूटी प्रदान करने की योजना स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। योजना में मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शासकीय विद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को स्कूटी प्रदान की जाती है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में शासकीय विद्यालय के किसी भी संकाय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले करीब 7900 विद्यार्थियों को नि:शुल्क ई-स्कूटी वितरित की जायेगी। 

मध्य प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को स्कूटी का क्या मामला है

चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि प्रत्येक स्कूल के टॉपर को स्कूटी दी जाएगी। मध्य प्रदेश में टोटल 7790 सरकारी स्कूल है। टॉपर्स को पेट्रोल और इलेक्ट्रिक में से कोई भी स्कूटी चुनाव करने का अधिकार दिया गया था। चुनाव से पहले 4,806 छात्रों ने पेट्रोल से चलने वाली और 2,984 छात्रों ने ई-स्कूटी का चयन किया था। सरकार ने पेट्रोल स्कूटी के लिए 90 हजार रुपए और ई-स्कूटी के लिए 1 लाख 20 हजार रुपए प्रति छात्र राशि स्वीकृत की थी। इस तरह से कुल 7,790 छात्रों को 79 करोड़ रुपए राशि दी गई थी। 

इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक नई घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि अगले साल प्रत्येक स्कूल के टॉप 3 विद्यार्थियों को स्कूटी दी जाएगी। इसके कारण योजना में केवल स्कूटी का बजट 79X3=237 करोड रुपए हो गया। स्कूल शिक्षा मंत्रालय में तभी फाइनल हो गया था कि, इस घोषणा पर अमल नहीं किया जाएगा। नए स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का प्रोत्साहन मिलने के बाद योजना में स्कूटी वाला चैप्टर ही क्लोज कर दिया गया था। अब मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि पूर्व की तरह स्कूल के एक टॉपर विद्यार्थी को स्कूटी दी जाएगी। योजना के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

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