शब्बीर अहमद, भोपाल. 11 फरवरी को सीएम मॉनिट की बैठक (Meeting of CM Monitor) होगी, जिसमें सभी विभागों की समीक्षा की जाएगी. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department) ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं.

बता दें कि बैठक में अधिकारियों को ए प्लस, ए, बी, सी, डी कैटेगरी की सभी फाइलों की जानकारी के साथ तलब किया गया है. विकास कार्य को लेकर मुख्यमंत्री तक पहुंचने वाले मामले को लेकर अधिकारियों से जवाब तलब होगा. साथ ही उन्हें परियोजनाओं की रिपोर्ट के साथ-साथ लंबित मामलों की भी जानकारी देनी होगी.

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क्या है सीएम मॉनिट?

गौरतलब है कि सीएम मॉनिट मुख्यमंत्री कार्यालय की मॉनिटरिंग प्रक्रिया है. जो प्राथमिक फाइलों और घोषणाओं का निपटारा सुनिश्चित करती है. वहीं ए प्लस फाइलें की बात करें तो यह अत्यधिक प्राथमिकता वाली फाइलें होती है. जिनका निपटारा 24 घंटे से 5 दिनों में करना अनिवार्य है. जबकि ए फाइलें 15 दिनों में निपटाई जाती हैं. वहीं बी फाइलें विधायकों, सांसदों और मंत्रियों की सिफारिशों पर आधारित होती हैं.

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