भारत सरकार ने फैसला लिया है, कि पर्यावरण की रक्षा के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को और ज्यादा प्रोत्साहित किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति व्हीकल के लिए फास्ट चार्जिंग स्टेशन की स्थापना करना चाहता है तो उसे प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के तहत 80% सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का संचालन भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries – MHI) द्वारा किया जा रहा है। 

विशेष मामलों में सब्सिडी 100% भी हो सकती है

प्रधानमंत्री ई-ड्राइव (PM E-DRIVE) योजना के तहत सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। जिसमें ई-2 व्हीलर (e-2W), ई-3 व्हीलर (e-3W), ई-4 व्हीलर (e-4W), ई-एम्बुलेंस (e-ambulances), ई-बस (e-buses), ई-ट्रक (e-trucks) और अन्य नई उभरती ईवी श्रेणियां शामिल हैं। इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए फास्ट चार्जिंग स्टेशन की स्थापना हेतु अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर पर 80% सब्सिडी जाएगी। कुछ विशेष मामलों में सब्सिडी 100% भी हो सकती है। केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए 2000 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। अर्थात टोटल 2000 करोड रुपए की सब्सिडी एक वित्तीय वर्ष में वितरित की जाएगी। 

EV charging stations upstream infrastructure 

एक औसत फास्ट चार्जिंग स्टेशन के लिए अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत ₹10 लाख से ₹30 लाख तक हो सकती है। बड़े चार्जिंग हब्स के लिए यह लागत ₹50 लाख से ₹1 करोड़ या उससे अधिक हो सकती है। यदि आपके पास किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोड के आसपास खाली प्लॉट है तो आप भी EV charging stations upstream infrastructure लगा सकते हैं। सरकार की ओर से 80% सब्सिडी मिलेगी अर्थात 10 लाख की लागत वाला इंफ्रास्ट्रक्चर ₹200000 में और एक करोड़ वाला सिर्फ 20 लाख रुपए में बन जाएगा।