मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कैबिनेट मीटिंग के दौरान मंत्रियों को ऑफ द रिकॉर्ड बताया है कि, शासकीय कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगाया गया प्रतिबंध इस साल हटा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में ट्रांसफर की प्रक्रिया जनवरी के महीने से ही शुरू हो जाएगी जो लगातार अप्रैल के महीने तक चलेगी। 

सबसे पहले कलेक्टर और सबसे आखरी में क्लर्क का ट्रांसफर होगा

मंत्रियों के ऑफिस में तैयारी शुरू हो गई है। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि, दिनांक 6 जनवरी को मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट का फाइनल पब्लिकेशन होना है। इसके बाद सबसे पहले कलेक्टर कमिश्नर सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के ट्रांसफर किए जाएंगे। इसी प्रक्रिया में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के भी ट्रांसफर किए जाएंगे। बोर्ड परीक्षाओं के बाद मार्च के महीने में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगे हुए प्रतिबंध को हटा दिया जाएगा। ट्रांसफर की पावर डिपार्टमेंट के मंत्री और जिले में प्रभारी मंत्री के पास रहेगी। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों से कहा है कि, अनलिमिटेड ट्रांसफर नहीं किया जा सकते हैं। सीमित संख्या से अधिक स्थानांतरण मंजूर नहीं किए जाएंगे। 

विनम्र निवेदन 🙏 कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें। इन सबकी डायरेक्ट लिंक नीचे स्क्रॉल करने पर मिल जाएंगी। कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण समाचार पढ़ने के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category में employee पर क्लिक करें।