जहां एक तरफ डिजिटल हो चुका भारत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में कदम रख रहा है वहीं दूसरी तरफ सरकारी स्कूल शिक्षा विभाग के अस्तित्व पर संकट आ गया है। बच्चों के नामांकन लगातार घटते जा रहे हैं। स्कूल से ड्रॉप आउट करने की दर सिर्फ 1 साल में दोगुना हो गई। नई शिक्षा नीति 2020 के बावजूद आधे स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है। क्लासरूम है परंतु शिक्षक नहीं है और जो शिक्षक हैं, उनमें से ज्यादातर योग्य नहीं है। 

डिजिटल इंडिया के स्कूलों में कंप्यूटर तक नहीं है

Unified District Information System for Education (UDISE) के आंकड़ों के अनुसार भारत में सिर्फ 57.2% सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर पर काम किया जा रहा है और 53.9% स्कूलों में इंटरनेट कनेक्शन है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की जानकारी के अनुसार 90% से अधिक स्कूलों में बिजली और शौचालय उपलब्ध है लेकिन केवल 52.3% स्कूलों में रैंप मौजूद हैं। 

एनरोलमेंट और ड्रॉप आउट रेट सबसे बड़ी चिंता

सरकारी स्कूलों में छात्रों के नामांकन के मामले में वर्ष 2023-24 में, कुल छात्रों की संख्या में 37 लाख की कमी आई है। अर्थात, भले ही देश की आबादी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है परंतु फिर भी लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं ड्रॉप आउट रेट भी बढ़ रहा है। मिडिल स्कूल का ड्रॉप आउट रेट 5.2% से बढ़कर 10.9 प्रतिशत हो गया है। अर्थात पहले 100 में से सिर्फ पांच बच्चे कक्षा 8 पास करने के बाद कक्षा 9 में एडमिशन नहीं लेते थे। अब यह अनुपात 2 गुना से ज्यादा हो गया है। 100 में से लगभग 11 बच्चे कक्षा 8 के बाद कक्षा 9 में एडमिशन नहीं ले रहे हैं। यह चिंता की स्थिति है। 

ऐसे तो डिपार्टमेंट एक एजेंसी बनकर रह जाएगा

नई शिक्षा नीति 2020 के बावजूद सरकारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार होने के स्थान पर आंकड़ों में और ज्यादा गिरावट, सरकारी शिक्षा व्यवस्था को सीधी चुनौती दे रही है। यदि यही स्थिति बनी रही तो अगले कुछ सालों में सरकारी स्कूल शिक्षा विभाग केवल परीक्षा आयोजित करने वाली और प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने वाली एजेंसी बनकर रह जाएगा। 

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