देहरादून. सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक ली, जिसमें उन्होंने उरेडा, यूपीसीएल, बीएसएनएल और बैंकर्स डिजिटलीकरण की बाधाओं का आपसी समन्वय से समाधान निकालने के निर्देश दिए. इसके साथ ही एक्टिव बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट की संख्या बढ़ाने, वित्तीय साक्षरता केंद्र के अंतर्गत वित्तीय साक्षरता के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कैंप लगाने और आर-सेटी के अंतर्गत अधिकाधिक स्वरोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए.

सचिव वित्त ने सभी बैंकर्स को निर्देशित किया कि रिमोट एरिया में, जहां पर बैंक की नई शाखा स्थापित की जानी जरूरी है, वहां पर पावर सप्लाई और नेटवर्क से संबंधित कोई अवरोध हो तो इसके समाधान के लिए उरेडा, यूपीसीएल, बीएसएनल और संबंधित बैंकर्स आपसी समन्वय से समाधान तलाशें. लोगों को वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक जागरूकता कैंप लगाए. जागरूकता कैंप वास्तव में धरातल पर लगे, इसके लिए बारीकी से निगरानी भी करें.

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उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति बढ़ाने के लिए भी तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए. उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि आर-सेटी (ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण में ऐसे ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान करें, जिससे आसानी से स्वरोजगार प्राप्त हो सके. जिसकी वर्तमान में अधिक डिमांड है. साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को ऋण की सुविधा भी प्रदान करना सुनिश्चित करें, जिससे वे आसानी से अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकें.

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