मध्यप्रदेश के ग्रामीण, गरीब होते हैं परंतु कमजोर नहीं होते। वो भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करते। शहरी नागरिकों की तुलना में कहीं ज्यादा शक्ति के साथ विरोध करते हैं। चाहे 250 किलोमीटर का सफर क्यों ना करना पड़े परंतु लोकायुक्त में शिकायत करते हैं और रिश्वत मांगने वाले अधिकारी को गिरफ्तार करवाते हैं। अकेले इंदौर जिले में टोटल 24 में से 19 अधिकारी अथवा उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को लोकायुक्त के हाथों गिरफ्तार करवा चुके हैं। 

इंदौर में 79% गिरफ्तारी ग्रामीणों की शिकायत पर हुईं

इंदौर लोकायुक्त द्वारा 11 महीनों में 24 अफसर, कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा जा चुका है। इनमें से मात्र 5 अधिकारी अथवा उनके अधीनस्थ कर्मचारी शहरी नागरिकों की शिकायत पर गिरफ्तार किए गए जबकि 19 अधिकारी अथवा उनके अधीनस्थ कर्मचारी ग्रामीण नागरिकों की शिकायत पर गिरफ्तार किए गए। एसपी डॉ. राजेश सहाय बताते हैं कि वो अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हैं और एक बार में पूरा एक्शन प्लान समझ लेते हैं ताकि बार बार इंदौर ना आना पड़े। 

गिरफ्तार के बाद शिकायतकर्ताओं की भीड़ लग गई

डीएसपी अनिरुद्ध वाधिया के मुताबिक देपालपुर में राजस्व निरीक्षक को जब पकड़ा तो वहां पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। लोग दस्तावेज लेकर बताने आ गए कि खेतों का सीमांकन, बंटाकन, फसल क्षति का सर्वे करने के बदले राजस्व निरीक्षक किस तरह रिश्वत की मांग करता था। घूस लेते पकड़े जाने की खबर फैली तो ग्रामीणों ने दफ्तर में ही तालियां बजाई।

विकास कार्यों में भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं

ऐसा कोई काम नहीं जिस पर साइन करने के लिए जनपद पंचायत उमरबन का सीईओ काशीराम घूस नहीं लेता हो। सरपंच द्वारा कराए गए कार्यों की शिकायत उप सरपंच ने की थी। सीईओ को उसके आफिस में ही पकड़ा तो ग्रामीणों‌ का जमावड़ा लग गया। सीईओ को लोगों ने खूब खरी-खोटी सुनाई। ग्रामीण अब समझ गए हैं कि, सरकारी पैसा, सरकार का नहीं बल्कि जनता का होता है और उसको भ्रष्टाचार से बचाने के लिए जनता को ही आगे आना होगा। 

अब तक 19 

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