मध्यप्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ले हाल ही में सरकारी वैकेंसी में 35% महिलाओं को आरक्षण देने का कैबिनेट डिसीजन लिया है। इसी के साथ मध्यप्रदेश में सबसे पहले 35 हजार महिलाओं के लिए रिक्त पदों का संकलन शुरू हो गया है। 

मुख्य सचिव स्वयं ​मिशन लीड कर रहे हैं

मध्यप्रदेश शासन के मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन इस मिशन को स्वयं लीड कर रहे हैं। उन्होंने सभी विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। यह भी पता किया जा रहा है कि वित्त विभाग ने किन पदों पर भर्ती की मंजूरी नहीं दी, क्यों नहीं दी और उनके बिना विभाग का काम कैसे चल रहा है। कर्मचारियों की जातिगत जनगणना भी शुरू हो गई है। पता लगाया जा रहा है कि मध्यप्रदेश शासन के शासकीय कर्मचारियों में अनारक्षित, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कर्मचारियों की संख्या कितनी है। 

मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक में मांगी थी जानकारी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 5 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक में, महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% के बजाय 35% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। यह प्रस्ताव दिनांक 3 अक्टूबर 2023 को कैबिनेट के सामने प्रस्तुत किया गया था। अफसरों की लापरवाही के चलते एक साल से अधिक समय तक इस प्रस्ताव का अनुसमर्थन कैबिनेट से नहीं हो पाया था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों और विभागों से अपने संबंधित रिक्त पदों की जानकारी मांगी ताकि पीएससी और कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से भर्ती कराई जा सके। 

इसके बाद मुख्य सचिव एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने पूरा काम अपने हाथ में ले लिया है। मुख्य सचिव ने विभाग प्रमुखों की बैठक बुलाकर रिक्त पदों की जानकारी देने और सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए थे।

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