मध्य प्रदेश में पिछले कुछ समय से सरकारी सेवाओं में चयन और भर्ती परीक्षाओं को लेकर विवादों की संख्या बढ़ती जा रही है। ताजा मामला राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का है। यहां स्टेट कंसलटेंट पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चरण में चयनित उम्मीदवारों को अचानक अपात्र घोषित कर दिया गया। कोई कारण नहीं बताया गया। मिशन संचालक ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है। मामला डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के पास पहुंच गया है। 

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान गड़बड़ी की गई

10 से अधिक अभ्यर्थियों ने उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल से भेंट करके इसकी शिकायत की है। उन्होंने बताया है कि चयन होने के बाद निर्धारित दस्तावेज नहीं होने की बात कहकर उन्हें अपात्र कर दिया। उनकी जगह प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों को ले लिया। हालांकि, यह नहीं बताया गया कि कौन से दस्तावेज कम थे। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि अलग पैनल बनाकर दस्तावेजों का फिर से सत्यापन कराया जाए। उप मुख्यमंत्री ने अपने स्टाफ के अधिकारियों को मामले का पता लगाने के लिए कहा है।

डिप्टी सीएम ने पूछा तो सिर्फ इतना बताया

चयनित अभ्यर्थियों ने कहा कि उन्होंने पूरे दस्तावेज दिए थे। एनएचएम कार्यालय में दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के दौरान भी उन्हें यह नहीं बताया कि कौन से दस्तावेज कम हैं। उप मुख्यमंत्री कार्यालय से जब एनएचएम के अधिकारियों से अपात्र करने का कारण बताने के लिए कहा तो जानकारी दी गई। कुछ अभ्यर्थियों ने सूचना के अधिकार के अंतर्गत भी जानकारी निकाली। इसमें सामने आया कि जो डिग्री, विशेषज्ञता या अनुभव अभ्यर्थियों से मांगा गया था वह होने के बाद भी उन्हें अपात्र कर दिया। उदाहरण के तौर पर प्रमाण पत्र में विशेषज्ञता एचआर (मानव संसाधन) लिखी होने के बाद भी यह कह दिया गया कि यह सही जगह अंकित नहीं है। 

19 उम्मीदवारों में से 16 को रिजेक्ट कर दिया

अभ्यर्थियों ने अपनी शिकायत में बताया कि 22 पदों के लिए 53 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इसमें 19 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की थी। इस सूची से मात्र तीन को ही पात्र बताया गया। चार अभ्यर्थियों का चयन प्रतीक्षा सूची से किया। इस संबंध में मिशन संचालक प्रियंका दास और प्रभारी संचालक केके रावत ने चुप्पी साध ली है। वह कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं। 

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