मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में विगत वर्षों से अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों हेतु नियमित विशेष शिक्षक उपलब्ध करवाने हेतु मध्य प्रदेश के बेरोजगार विशेष शिक्षक और विशेष शिक्षा में d.Ed और b.ed योग्यता रखने वाले जो भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली में पंजीकृत हैं। 

भोपाल समाचार को लगातार खुला खत लिखकर दिव्यांगों की निशुल्क शिक्षा अधिकार के हक की आवाज उठाई और साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को भी शासन के सक्षम अधिकारियों तक पहुंचाया, इसी का असर है कि आगामी कैबिनेट बैठक में 3250 विशेष शिक्षकों की भर्ती मध्य प्रदेश में की जाने का प्रस्ताव कैबिनेट रखा जाएगा। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार मध्य प्रदेश में दिव्यांग बच्चों को सलाह और सामान्य शिक्षकों को प्रशिक्षण देने हेतु नियुक्त मोबाइल स्रोत सलाहकार के नियमितीकरण हेतु भी शासन ने कदम बढ़ाया है। 

आगामी दिनों में दिव्यांग बच्चों को नियमित विशेष शिक्षक मिल सकेंगे, जो की विद्यालय में नियुक्त होंगे, भारत के अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी दिव्यांग बच्चों की सशक्तिकरण और कल्याण हेतु एवं उनके निशुल्क शिक्षा अधिकार का हक दिलाने हेतु लगभग 458 मोबाइल स्रोत सलाहकार एवं समावेशी शिक्षा समन्वयक जो मध्य प्रदेश में विशेष शिक्षा की स्कूलों के लिए पहली कड़ी रहे हैं ।इनको शासन विशेष शिक्षक के रूप में शीघ्र नियुक्त करेगी और अन्य बचे हुए विशेष शिक्षकों के पदों पर नियम अनुसार भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 

जो कि मध्य प्रदेश शासन के सेवा भर्ती नियम अनुसार होगी। मध्य प्रदेश के विशेष शिक्षकों ने दिव्यांगों के सशक्तिकरण और उनके ड्रॉपआउट और उनकी निशुल्क शिक्षा हेतु लगातार जागरूकता दिखाई और साथ ही भोपाल समाचार को विभिन्न पहलुओं से अवगत करवाया है ।इससे शासन ने दिव्यांगों के हित में विशेष शिक्षकों की भर्ती यथाशीघ्र करने का निर्णय स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव के रूप में तैयार कर लिया है। इसे शीघ्र ही धरातल पर लाया जाएगा। 

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