भोपाल के विकास कार्यों की समीक्षा: सम्राट विक्रमादित्य द्वार, शासकीय भवनों में लगाए सोलर पैनल, CM डॉ मोहन ने राजधानी को झुग्गी मुक्त बनाने दिए ये निर्देश


शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि विरासत के संरक्षण के साथ भोपाल के विकास का समुचित नियोजन किया जाए। भोपाल के समृद्ध अतीत को शहर की प्लानिंग का भाग बनाते हुए भोजपुर जाने वाले मार्ग पर राजभोज की स्मृति में तथा उज्जैन की ओर जाने वाले मार्ग पर सम्राट विक्रमादित्य को समर्पित द्वार निर्मित होगा। जल्द ही इन दोनों द्वारों के निर्माण कार्यों का भूमि-पूजन किया जाएगा।

सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मंत्रालय में भोपाल जिले के विकास कार्यों की समीक्षा में य‍ह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अलग-अलग अंचलों की झलक राजधानी में दिखाई दे, इसलिए से भोपाल @2047 के विकास के बारे में विचार करना जरूरी है। इसके साथ ही भोपाल को मेट्रोपॉलिटन एरिया के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से पश्चिम में आगरा-मुंबई रोड और विदिशा, रायसेन और सीहोर तक आवागमन का नेटवर्क विकसित करते हुए कार्य योजना बनाई जाए।

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BRTS कॉरिडोर हटाने के लिए जनप्रतिनिधियों ने सीएम का माना आभार

भोपाल से बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने के लिए जनप्रतिनिधियों ने सीएम का आभार माना। सीएम ने कहा कि इससे भोपाल में सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ने भोपाल को उद्योग-व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित किया है। एजुकेशन, मेडिकल, टूरिज्म, इंडस्ट्री आदि के क्षेत्र में गतिविधियों का लगातार विस्तार हो रहा है। भोपाल में आवागमन के लिए सड़क परिवहन के साधनों और मेट्रो सुविधा का परस्पर लिंकेज स्थापित करते हुए समग्रता में प्लान क्रियान्वित किया जाए।

अवैध बसाहटों के निर्माण पर रखें नजर

उन्होंने कहा कि बहुउद्देशीय उपयोग सुनिश्चित करते हुए परिवहन अधोसंरचना का निर्माण हो। मार्गों की प्लानिंग में जन-प्रतिनिधियों के सुझावों को अवश्य शामिल किया जाए। शहर के नियोजन में सैटेलाइट सर्वे का उपयोग सुनिश्चित करते हुए अवैध बसाहटों के निर्माण पर भी नजर रखी जाए। स्वीकृत कालोनियों में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य किया जाए। भोपाल शहर में ऊंचे भवनों के निर्माण की अनुमति के संबंध में कहा कि इस संबंध में जो नियम प्रदेश में लागू हैं, भोपाल में भी उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

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राजस्व और नगर निगम अधिकारी होंगे जिम्मेदार

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर को झुग्गी मुक्त बनाने के उद्देश्य से विकसित आवासीय सुविधाएं किराये पर नहीं जाएं, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अवैध कालोनियों और झुग्गियों के निर्माण के संबंध में सतर्क रहें, संबंधित क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियां होने पर उस क्षेत्र के राजस्व और नगर निगम अधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे। वहीं बीएचईएल क्षेत्र के भूमि प्रबंधन के संबंध में त्वरित कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।

स्मार्ट पुलिसिंग का उदाहरण प्रस्तुत करने के दिए निर्देश

उन्होंने भोपाल के सभी शासकीय भवनों पर प्राथमिकता से सोलर पैनल लगाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि इस उद्देश्य से कार्य किया जाए कि सौर ऊर्जा के उपयोग में राजधानी भोपाल, देश के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करें। भोपाल जिले में असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण करते हुए प्रभावी पुलिस व्यवस्था स्थापित करने और बेहतर यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए स्मार्ट पुलिसिंग का उदाहरण प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।

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